Permanent Settlement
Revenue
Settlement under Lord Cornwallis:
The
revenue experiments of Warren Hastings came in for much criticism from the
Company's Home authorities. Moreover, the growing discontent of the people
against the British was a matter of grave concern for the Company's Board of
Directors. The Directors, therefore, appointed Cornwallis, who belonged to the
landed aristocracy of England, as the Governor-General of Bengal to initiate a
system of land-revenue on a permanent basis.
a.
Motives Behind the Introduction of the Permanent Settlement:
In
consideration of the opinions noted above the British Government in London sent
Lord Cornwallis to India with positive instruction to introduce Permanent
Settlement.
1The
Permanent Settlement was introduced not for the benefit of the peasantry of
Bengal. Nor was it introduced for any noble cause. The sole motive was to
ensure regular flow of land revenue to the treasury of the East India Company's
government.
2 The
political aspect of the Settlement was the creation of a section of people who
would be loyal to the English. There was little doubt that such people would
also be their supporters.
3The
economic motive, however, was the most important of all. The Company's
government expected that fixing of the amount of revenue on a permanent basis
would attract the zamindars to invest capital in land for making profit. The
expectation of the English was that such investment would help the country to
become as rich as Britain. And a wealthy colonial state would ultimately be
lucrative for the English.
b.
Provisions of the Permanent Settlement:
In the
Permanent Settlement the settlement was made with zamindars on the basis of 10
years reassessment. It also came to be known as the Zamindary System.
1.
Cornwallis with a view to doing away with the evils of the prevalent system
introduced his famous Permanent Settlement.
2. Under
the new system the revenue collector of an estate became its owner as well.
3.
Zamindar as he was called, also gained hereditary rights over the land and
could sell it if necessary.
4. But
the zamindar was required to pay a fixed amount of money to the government
within a stipulated date before the sun-set.
5.
Failure to pay the money would deprive the zamindar of his rights on land which
would be put to fresh auction.
6. The
Permanent Settlement was first introduced in Bengal and Bihar in 1793, and
later on in Orissa.'
c.
Demerits of the Permanent Settlement:
Merit
and Demerit of Permanent Settlement.
1. Since
the land-revenue was fixed on perpetuity it was assessed at a high rate.
2.
Because of the high assessment many zamindars failed to pay the stipulated
amount of revenue in due time.
3. The
result was that they had to surrender their estates. These estates were then
put to public auction and were purchased by the rich men of town.
4. Thus
old zamindars were mostly replaced by speculators from towns and these
speculators now emerged as the new land owning class who had no permanent
attachment to the land.
5. The
new landlords charged high rents from the ryots and those who refused or were
unable to pay the enhanced rents were dispossessed of their land.
6. Thus
the Permanent Settlement totally ignored the interests of the ryots. Since the
zamindars became owners of the land, oppression of the ryots by them increased
manifold.
d.
Merits of the Permanent Settlement:
The
Permanent Settlement, of course, had certain advantages too.
1. Since
under the system the amount of the revenue as well as the day and hour of its
payment were fixed, the Government knew its income and could prepare a budget
estimate for its income and expenditure.
2. The
British government being relieved of the responsibility of collecting revenue
from individual peasants could devote its energies to territorial conquests and
commercial expansion.
3. In
spite of all this the demerits of the Permanent Settlement became more and more
evident as time rolled on.
|
The Permanent Settlement Download
List |
|||
|
Download MCQ
in PDF |
|||
|
Know the MCQ
answer |
|||
|
Download the
Other important MCQ PDF |
Click |
||
|
Know the
Other Important MCQ answer |
Click |
||
|
Descriptive Question pdf |
|||
|
Hindi Version |
Urdu Version |
English
Version |
|
1. Multiple Choice Question.
(i)
Who
introduced the Permanent Settlement in Bengal?
(a) Lord
Cornwallis (b) Lord Wellesly
(c) Lord
Bentinck (d)
Warren Hastings
(ii)
The Permanent Settlement was introduced in the
year
(a) 1772 (b)
1773 (c) 1793 (d) 1794
(iii)
The
ownership of land was given to by Permanent Settlement.
(a) Zamindar (b)
Peasant (c) Merchant (d) Government
(iv)
Which
law is associated with the Permanent Settlement?
(a) Sunset Law (b) Sunrise Law (c) Defaulter law (d)
Afternoon Law
(v)
Where
the Permanent Settlement was introduced in India?
(a) Bengal (b) Bihar (c) Odissa (d) Jharkhand
2. Answer in one or two sentences
Q1: What was
the Sunset law?
Ans. According
to Sunset Law, if any Zamindar was unable to pay the revenue
by sunset of the specified date, then the Zamindari was bound to be
auctioned by the government to recover the dues.
Q2: Which
land settlement granted ownership rights of land upon the Zamindars?
Ans: Settlement was made the zamindars.
Q3: Who
introduced the Permanent Settlement and when?
Ans: The
Permanent Settlement was introduced by Lord Cornwallis in 1793.
Descriptive
Question
Q1: Briefly
discuss the land revenue system of the East India Company in India?
Ans. The British principally adopted three
types of land tenures. Roughly 19 per cent of the total area under the British rule,
i.e., Bengal, Bihar, Banaras division of the Northern Western Provinces and
northern Karnataka were brought under the Zamindari System or the Permanent
Settlement.
The
second revenue system, called the Mahalwari Settlement, was introduced in about
30 per cent of the total area under British rule, i.e., in major parts of the
North Western Provinces, Central Provinces and the Punjab with some variations.
The Ryotwari System covered about 51 per cent of the area under British rule,
comprising parts of the Bombay and Madras Presidencies, Assam and certain other
parts of British India.
(i) The
Permanent Settlement: Lord Cornwallis introduced Permanent Settlement as an
administrative measure in (1793) of Bengal. It was extended to the provinces of
Bihar and Orissa. It is appropriate to recall that Warren Hastings introduced
the annual lease system of auctioning the land to the highest bidder. It
created chaos in the revenue administration.
Cornwallis
at the time of his appointment was instructed by the Directors to find a
satisfactory and permanent solution to the problems of the land revenue system
in order to protect the interests of both the Company and the cultivators. It
obliged the Governor-General to make a thorough enquiry into the usages,
tenures and rents prevalent in Bengal.
The
whole problem occupied Lord Cornwallis for over three years and after a
prolonged discussion with his colleagues like Sir John Shore and James Grant,
he decided to abolish the annual lease system and introduce a decennial (ten
years) settlement which was subsequently declared to be continuous.
(ii) Ryotwari
Settlement: In 1820, the Ryotwari settlement was introduced mainly in
Madras, Bombay and Assam. Sir Thomas Munro introduced this system in the Madras
Presidency. Under this settlement, the peasant was recognized as the proprietor
of land. There was no intermediary like a Zamindar between the peasant and the
Government. So, long as he paid the revenue in time, these peasants was not
evicted from the land. Besides, the land revenue was fixed for a period from 20
to 40 years at a time.
Every
peasant was held personally responsible for direct payment of land revenue to
the Government. However, in the end, this system also failed. Under this
settlement it was certainly not possible to collect revenue in a systematic
manner. The revenue officials indulged in harsh measures for non-payment or
delayed payment.
(iii) Mahalwari
Settlement: In 1822, the Mahalwari settlement was introduced in Punjab, the
Central Provinces and parts of North Western Provinces. Under this system the
basic unit of revenue settlement was the village or the Mahal. As the village
lands belonged jointly to the village community, the responsibility of paying
the revenue rested with the entire Mahal or the village community. So, the
entire land of the village was measured at the time of fixing the revenue.
Though the Mahalwari system eliminated middlemen between the Government and the
village community and brought about improvement in irrigation facility, yet its
benefit was largely enjoyed by the Government.
Q2: What was the Permanent Settlement? Discuss its merit and demerit.
Ans: Lord
Cornwallis introduced Permanent Settlement as an administrative measure in
(1793) of Bengal. It was extended to the provinces of Bihar and Orissa. It is
appropriate to recall that Warren Hastings introduced the annual lease system
of auctioning the land to the highest bidder. It created chaos in the revenue
administration.
The
Permanent Settlement was introduced not for the benefit of the peasantry of
Bengal. Nor was it introduced for any noble cause. The sole motive was to
ensure regular flow of land revenue to the treasury of the East India Company's
government.
Provisions
of the Permanent Settlement:
In the
Permanent Settlement the settlement was made with zamindars on the basis of 10
years reassessment. It also came to be known as the Zamindary System.
1.
Cornwallis with a view to doing away with the evils of the prevalent system
introduced his famous Permanent Settlement.
2. Under
the new system the revenue collector of an estate became its owner as well.
3.
Zamindar as he was called, also gained hereditary rights over the land and
could sell it if necessary.
4. But
the zamindar was required to pay a fixed amount of money to the government
within a stipulated date before the sun-set.
5.
Failure to pay the money would deprive the zamindar of his rights on land which
would be put to fresh auction.
6. The
Permanent Settlement was first introduced in Bengal and Bihar in 1793, and
later on in Orissa.'
Demerits
of the Permanent Settlement:
Merit
and Demerit of Permanent Settlement.
1. Since
the land-revenue was fixed on perpetuity it was assessed at a high rate.
2.
Because of the high assessment many zamindars failed to pay the stipulated
amount of revenue in due time.
3. The
result was that they had to surrender their estates. These estates were then
put to public auction and were purchased by the rich men of town.
4. Thus
old zamindars were mostly replaced by speculators from towns and these
speculators now emerged as the new land owning class who had no permanent
attachment to the land.
5. The
new landlords charged high rents from the ryots and those who refused or were
unable to pay the enhanced rents were dispossessed of their land.
6. Thus
the Permanent Settlement totally ignored the interests of the ryots. Since the
zamindars became owners of the land, oppression of the ryots by them increased
manifold.
Merits of
the Permanent Settlement:
The
Permanent Settlement, of course, had certain advantages too.
1. Since
under the system the amount of the revenue as well as the day and hour of its
payment were fixed, the Government knew its income and could prepare a budget
estimate for its income and expenditure.
2. The
British government being relieved of the responsibility of collecting revenue
from individual peasants could devote its energies to territorial conquests and
commercial expansion.
3. In
spite of all this the demerits of the Permanent Settlement became more and more
evident as time rolled on.
Hindi Version
Q1: What was
the Sunset law?
उत्तर। सूर्यास्त कानून के अनुसार, यदि कोई जमींदार निर्दिष्ट तिथि के सूर्यास्त तक राजस्व का भुगतान करने में असमर्थ था, तो सरकार द्वारा बकाया की वसूली के लिए जमींदारी की नीलामी की जानी थी।
Q2: Which
land settlement granted ownership rights of land upon the Zamindars?
उत्तर: बंदोबस्त को जमींदार बना दिया गया।
Q3: Who introduced the Permanent Settlement and when?
उत्तर: स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 में की थी।
Descriptive
Question
Q1: Briefly
discuss the land revenue system of the East India Company in India?
उत्तर। अंग्रेजों ने मुख्य रूप से तीन प्रकार की भूमि काश्तकारों को अपनाया। ब्रिटिश शासन के तहत कुल क्षेत्रफल का लगभग 19 प्रतिशत, यानी, बंगाल, बिहार, उत्तरी पश्चिमी प्रांतों के बनारस डिवीजन और उत्तरी कर्नाटक को जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त के तहत लाया गया था।
दूसरी राजस्व प्रणाली, जिसे महालवारी बंदोबस्त कहा जाता है, को ब्रिटिश शासन के तहत कुल क्षेत्रफल के लगभग 30 प्रतिशत में शुरू किया गया था, अर्थात, उत्तर पश्चिमी प्रांतों, मध्य प्रांतों और पंजाब के प्रमुख हिस्सों में कुछ भिन्नताओं के साथ। रैयतवारी प्रणाली ने ब्रिटिश शासन के तहत लगभग 51 प्रतिशत क्षेत्र को कवर किया, जिसमें बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसी, असम और ब्रिटिश भारत के कुछ अन्य हिस्से शामिल थे।
(i) स्थायी बंदोबस्त: लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल के (1793) में एक प्रशासनिक उपाय के रूप में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। इसका विस्तार बिहार और उड़ीसा प्रांतों तक किया गया। यह याद रखना उचित है कि वारेन हेस्टिंग्स ने सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि की नीलामी की वार्षिक पट्टा प्रणाली की शुरुआत की। इससे राजस्व प्रशासन में अफरातफरी मच गई।
अपनी नियुक्ति के समय कार्नवालिस को निदेशकों द्वारा कंपनी और काश्तकारों दोनों के हितों की रक्षा के लिए भू-राजस्व प्रणाली की समस्याओं का संतोषजनक और स्थायी समाधान खोजने का निर्देश दिया गया था। इसने गवर्नर-जनरल को बंगाल में प्रचलित उपयोग, कार्यकाल और लगान की गहन जांच करने के लिए बाध्य किया।
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तीन साल से अधिक समय तक पूरी समस्या को अपने कब्जे में कर लिया और सर जॉन शोर और जेम्स ग्रांट जैसे अपने सहयोगियों के साथ लंबी चर्चा के बाद, उन्होंने वार्षिक पट्टा प्रणाली को समाप्त करने और एक दशकीय (दस वर्ष) समझौता शुरू करने का फैसला किया, जिसे बाद में निरंतर घोषित किया गया। .
(ii) रैयतवाड़ी बंदोबस्त: 1820 में, रैयतवाड़ी बंदोबस्त मुख्य रूप से मद्रास, बॉम्बे और असम में पेश किया गया था। सर थॉमस मुनरो ने मद्रास प्रेसीडेंसी में इस प्रणाली की शुरुआत की। इस बंदोबस्त के तहत, किसान को भूमि के मालिक के रूप में मान्यता दी गई थी। किसान और सरकार के बीच जमींदार जैसा कोई बिचौलिया नहीं था। इसलिए, जब तक उसने समय पर राजस्व का भुगतान नहीं किया, तब तक इन किसानों को भूमि से बेदखल नहीं किया गया था। इसके अलावा, भू-राजस्व एक समय में 20 से 40 वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित किया गया था।
सरकार को भू-राजस्व के सीधे भुगतान के लिए प्रत्येक किसान को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया गया था। हालांकि, अंत में, यह प्रणाली भी विफल रही। इस बंदोबस्त के तहत निश्चित रूप से व्यवस्थित तरीके से राजस्व एकत्र करना संभव नहीं था। राजस्व अधिकारियों ने भुगतान न करने या भुगतान में देरी के लिए कठोर कदम उठाए।
(iii) महलवारी बंदोबस्त: 1822 में, पंजाब, मध्य प्रांतों और उत्तर पश्चिमी प्रांतों के कुछ हिस्सों में महलवारी बंदोबस्त शुरू किया गया था। इस प्रणाली के तहत राजस्व बंदोबस्त की मूल इकाई गाँव या महल थी। चूँकि गाँव की भूमि संयुक्त रूप से ग्राम समुदाय की होती थी, राजस्व भुगतान की जिम्मेदारी पूरे महल या ग्राम समुदाय की होती थी। अतः राजस्व निर्धारण के समय गाँव की सम्पूर्ण भूमि का मापन किया जाता था। यद्यपि महालवारी व्यवस्था ने सरकार और ग्राम समुदाय के बीच बिचौलियों को समाप्त कर दिया और सिंचाई सुविधा में सुधार लाया, फिर भी इसका लाभ सरकार को काफी हद तक मिला।
Q2: What was the Permanent Settlement? Discuss its merit and demerit
Urdu Version
Q1: What was
the Sunset law?
جواب: غروب آفتاب قانون کے مطابق ، اگر کوئی زمیندر مقررہ تاریخ کے غروب آفتاب تک محصول ادا کرنے میں ناکام رہا، تو حکومت اس زمیندار کی جایداد کو نیلام کرنے پر پابند تھا۔
Q2: Which
land settlement granted ownership rights of land upon the Zamindars?
جواب: استمراری
بندوبست میں معاہدہ زمینداروں کے ساتھ کیا گیا تھا۔
Q3: Who
introduced the Permanent Settlement and when?
جواب: 1793 میں
استمراری بندوبست کی شروعات لارڈ کارنوالس نے کی تھی۔ یہ بندوبست بنگال، بہار اور
اڑیسہ میں لاگو کیا گیا تھا۔
Descriptive
Question
Q1: Briefly
discuss the land revenue system of the East India Company in India?
جواب انگریزوں ہندوستان میں مالگزاری یا محصول وصول کرنے کی
خاطر تین اقسام کو اپنایا۔ بنگال، بہار، وارانسی اور شمالی کرناٹک کا کچھ حصہ میں
استمراری بندوبست کو یایج کیا۔ شمالی مغربی صوبوں ، وسطی صوبوں اور پنجاب کے بڑے حصوں
میں محل واری نظام کو رایج کروایا گیا۔ بمبئی اور مدراس پریذیڈنسی، آسام اور دیگر
علاقوں میں رعیت واری نظام کو متعارف کروایا۔
(i)
استمراری بندوبست: لارڈ کارنوالس نے 1793 میں بنگال میں استمراری بندوبست
کا متعارف کروایا۔ اس طریقہ کار کے نفاذ کے بعد بنگال میں نیلامی کا طریقہ
(اجارہ داری نظام) ختم کردیا گیا۔ بعد ازاں اس بندوبست کو صوبہ بہار اور اڑیسہ تک بڑھایا گیا۔ لگان یا بالکذاری وصولنے کا کا مستقل نظام کے تحت زمینداروں کو دے دیا
گیا۔ یہ زمیندار اب ان زمین کے مالک سمجھے جانے لگے جس کی مالکذاری وہ وصول کیا
کرتے تھے ۔ مالکذاری کا حصہ متعین کیا گیا۔ لگان کا 8/9 حصہ زمینداروں کو خدمت
انجام دینے کے صلے میں ملنے لگا۔
زامینداروں کے ساتھ یہ معاہدہ محذ دس سالوں کیلے کیا جاتا۔ اس کے بعد اس کی
معاد بڑھانے کی تجویز پیش کی جاتی۔ زمینداروں کو زمین کا مالکانہ حق عطا کیا گیا۔
یہ محصول ایک معین وقت پر ادا کرنا لازم قرار دیا گیا۔ اگر کوئی زمیندار مقرره وقت
یا مدت میں معین محصول دینے میں ناکام رہتا تو اس کی زمینوں کو نیلام کرنے کا حق
سرکار کو حاصل ہوجاتا تھا۔ یہاں 'آین غروب آفتاب' کو سختی کے ساتھ نافذ کیا
گیا۔ کاشتکاروں کے مفاد کا بھی خیال رکھا
گیا۔
(ii) رعیت واری نظام:
1820 میں تھامس منرو نے رعیت واری نظام کو متعارف کروایا۔ اس بندوبست کو مدراس ، بمبئی
اور آسام میں متعارف کروائی گیا۔ اس نظام کے تحت کسان کو زمین کا مالک تسلیم کیا گیا۔
کسان اور حکومت کے درمیان زمیندار جیسا کوئی درمیانی شخص نہیں تھا۔ لہذا ، جب تک کسان
نے وقت پر محصول ادا کیا ، اس کو زمین سے بے دخل نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ ، زمین
کی آمدنی ایک وقت میں 20 سے 40 سال کی مدت کے لیے مقرر کی گئی تھی۔
اس بندوبست جے مطابق کسان اپنا ٘محصول حکومت کو براہ
راست جمع کروا سکتا تھا۔ تاہم آخر میں یہ نظام بھی ناکام ہو گیا۔ اس تصفیہ کے تحت یقینی
طور پر منظم طریقے سے محصول وصول کرنا ممکن نہیں تھا۔ ملگزاری کی ادائیگی یا تاخیر
میں حکومت نے سخت اقدامات کیے۔
(iii) محل واری بندوبست: 1822 میں، محواری بندوبست پنجاب، وسطی صوبوں اور شمال مغربی صوبوں کے کچھ حصوں میں متعارف کروائی گئی۔ اس نظام کے تحت محصولات کی بنیادی اکائی گاؤں یا محل تھی۔ چونکہ گاؤں کی زمینیں مشترکہ طور پر گاؤں کی برادری کی تھیں، اس لیے محصول کی ادائیگی کی ذمہ داری پورے محل یا دیہاتی برادری پر عائد ہوتی ہے۔ چنانچہ محکمہ مالگزاری محصول طے کرنے کے وقت گاؤں کی پوری زمین ناپی گئی۔ اگرچہ محل واری بندوبست نے حکومت اور دیہاتی طبقے کے ما بین درمیانی شخص کو ختم کیا اور آبپاشی کی سہولت میں بہتری لائی ، پھر بھی اس کا فائدہ حکومت نے بڑے پیمانے پر حاصل کیا۔
Q2: Who introduced the Permanent Settlement? Discuss its merit and demerit.
جواب: لارڈ کارنولس نے مالگزاری نظام میں تبدیلی لانے کی غرض سے 1793ء میں استمراری بند دست نافظ کیا۔ یہ بندوبست بنگال، بہار، اڑیسه، واراناسی، شمالی کر نائک کے کہ کچھ حصہ اور ہندستان کے دوسرے علاقوں میں رایج کیا۔ اس طریقہ کار کے نفاذ کے بعد بنگال میں نیلامی کا طریقہ (اجارہ داری نظام) ختم کردیا گیا۔ لگان یا بالکذاری وصولنے کا کا مستقل نظام کے تحت زمینداروں کو دے دیا گیا۔ یہ زمیندار اب ان زمین کے مالک سمجھے جانے لگے جس کی مالکذاری وہ وصول کیا کرتے تھے ۔ مالکذاری کا حصہ متعین کیا گیا۔ لگان کا 8/9 حصہ زمینداروں کو خدمت انجام دینے کے صلے میں ملنے لگا۔
زامینداروں کے ساتھ یہ معاہدہ محذ دس سالوں کیلے کیا جاتا۔ اس کے بعد اس کی
معاد بڑھانے کی تجویز پیش کی جاتی۔ زمینداروں کو زمین کا مالکانہ حق عطا کیا گیا۔ یہ
محصول ایک معین وقت پر ادا کرنا لازم قرار دیا گیا۔ اگر کوئی زمیندار مقرره وقت یا
مدت میں معین محصول دینے میں ناکام رہتا تو اس کی زمینوں کو نیلام کرنے کا حق
سرکار کو حاصل ہوجاتا تھا۔ یہاں 'آین غروب آفتاب' کو سختی کے ساتھ نافذ کیا
گیا۔
بندوبست استمراری کے
فائدے
کمپنی کی آمدنی کا متعین هونا: بندوبست استمراری کے ماتحت مالگذاری رقم متعین کردی گئی۔ جس سے کمپنی کو
اب کسی کم یا بیش آمدنی کی فکر نہ رہی۔ کمپنی اپنے سالانہ بجٹ بنانے میں آسانی
ہونے گی۔ ساتھ یی سالانہ لگان کے تعین سے بھی نجات حاصل ہوگئی۔
کام کے بوجھ میں کمی: مالگذاری وصول کرنے اور اسے جمع کرنے کی ذمہ داری زمینداروں کو دے دینے سے
کمپنی کے کام کا بوجھ کافی حد تک کم ہوگیا۔ مالگزاری کے کام میں لگے افسروں کا تقر
دوسرے شعبوں میں کر کے کمپنی کے کاموں کو پہلے سے بہتر طریقے سے کیا جانے لگا۔
زمینداروں کے لیے خاص
مواقع: زمینداروں کو زمین کا مستقل مالک بنے کا حق حاصل ہو گیا۔ وقت کے ساتھ
ساتھ پیداوار میں بھی اضافہ ہوا جس سے زمیندار خوشحال ہو گئے ۔ آمدنی میں روز بروز
اضافہ کے باوجوو کمپنی زمینداروں سے مالداری کی شکل میں تعین کی گئی رقم ہی لے تے تھی۔
اس سے زمیندار طبقے کو خاطر خواہ فائدہ
حاصل ہوا۔
پیداوار میں ترقی :زمین کے مستقل مالک قرار دیئے جانے کے بعد زمینداروں نے زمین اور پیداوار
کی حالت میں دلچسپی لے کر اسے سدھارنے کی ہرممکن کوشش کی ۔ اس طرح کل پیداوار میں
اضافہ ہوا جو بنگال کے لوگوں کو دولت مند بنانے میں مددگار ثابت ہوا۔
کمپنی کو مستحکم کرنے
میں تعاون : بندوبست استمراری نے وفادار زمینداروں کی ایک ٹولی تیار
کردی۔ انگریزوں کی حمایت کر کے کمپنی کے سیاسی حالات کو مستحکم کرنے میں مددگار
ثابت ہوا۔
بندوبست استمراری کی
خامیاں
کاشت کاروں کے حق کی
پامالی :
بنگال کی رعیت کے حقوق
ختم ہو گئے اور ان کی زندگی ایک ایسے کاشت کار کی ہوگئی جس کا وجود زمینداروں کی
مرضی پرمنحصر کرنے لگا۔ زمیندار ان کا استحصال کرتے اور زیادہ سے زیادہ لگان حاصل
کرتے جب کہ ان کاشت کاروں کے پاس روح اور جسم کو یکجا رکھنے کے لیے برائے نام ہی
رقم بچتی۔ ایسے ماحول میں کمپنی کچھ کرنے سے پہلے ہی اپنا دامن جھاڑ چکی تھی۔
ملک کی ترقی سے لاپرواھی: بدلتے وقت کے ساتھ بندوبست استمراری سے حاصل ہونے والی مالکذاری بڑھتی
گئی لیکن اس کا خاطر خواہ فائدہ کمپنی کے بجائے زمینداروں کو ملا۔ زمیندار دولت
مند ہوتے گئے اور کمپنی کے خزانہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ۔ جس سے ملک کی ترقی نہ
ہوسکی۔